नागपूर विभागात पैशांचे पाकीट वाटणे सुरु झालेः आप चे उमदेवार डॉ. देवेंद्र वानखेडे यांचा खळबळजनक आरोप

 नागपूर विभागात पैशांचे पाकीट वाटणे सुरु झालेः आप चे उमदेवार डॉ. देवेंद्र वानखेडे यांचा खळबळजनक आरोप

निवडणूक आयोगाने लक्ष द्यावे: आप ची मागणी

संस्था संचालक व राजकीय पक्षांचे शिक्षक मतदारांवर दबाव व प्रलोभन!

पुरोगामी महाराष्ट्रात शिक्षणावर होतो फक्त ३ टक्के खर्च:दिल्लीत २४ टक्के

महाराष्ट्रामध्ये शैक्षणिक क्रांती व शिक्षकांना सन्मान मिळवून देण्याकरिता डॉ देवेंद्र वानखेडे यांना निवडून द्या – मनीष सिसोदिया यांचे आवाहन

नागपूर,ता.२८ जानेवरी २०२३: भाजप, कॉंग्रेस आणि महाविकास आघाडी यांच्या अजेंड्यावर ना कधी शिक्षक होते, ना शिक्षण व्यवस्था. यांना सरकारी शिक्षण व्यवस्थेचे खच्चीकरण करुन आपल्या नेत्यांची शैक्षणिक संस्थांची दुकानं चालवायची आहे,या ही निवडणूकीत निवडणूक जिंकण्यासाठी नागपूर विभागात पैशांची पाकिटे वाटणे सुरु झाले असल्याची माहिती समोर आली आहे असा खळबळजनक आरोप आम आदमी पार्टीचे उमेदवार डॉ.देवेंद्र वानखेडे यांनी आज पत्रकार भवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत केला.

भाजप व काँग्रेस पक्षाने वेगवेगळ्या माध्यमातून शिक्षकांना आपल्याच उमेदवाराला मत द्यावं यासाठी दबावाचे तंत्र अवलंबविण्यास सुरवात केली असून यासाठी शिक्षक मतदारांना धमकावणे यासोबतच प्रलोभने देण्यास सुरवात झाली असल्याचा आरोप याप्रसंगी त्यांनी केला.

सर्वाधिक शिक्षण संस्था या कोणा-कोणाच्या आहेत?हे जनतेला माहिती असून शिक्षकांना देखील आपली नोकरी गमवायची नसते.शिक्षक मतदारांनी घाबरुन किवा दबावाला बळी पडून परवा सोमवारी मतदान करु नये यासाठी निवडणूक आयोगाने तातडीने लक्ष देण्याची गरज त्यांनी प्रतिपादीत केली.

मागच्या निवडणूकीत ‘पैठण्या’ कोणी वाटल्या याची चर्चा होती,धमक्या आणि पाकीटे या माध्यमातून गेल्या सहा वर्षांपासून शिक्षकांचे रक्त शोषण करणा-यांना या निवडणूकीत अनुभवातून सज्ञान झालेले शिक्षक धडा शिकवतील अशी अपेक्षा देखील त्यांनी व्यक्त केली.

दिल्लीत आपचे सरकार हे शिक्षणावर अर्थसंकल्पातून २४ टक्के खर्च करते मात्र पुरोगामी म्हणवणा-या महाराष्ट्रात फक्त ३ टक्के खर्च शिक्षणासारख्या मूलभूत बाबीवर होतो.

वर्षानुवर्षे सुरु असलेल्या या धोरणाला चाप लावण्याची संधी चालून आली आहे.ही निवडणूक परिवर्तनाची नांदी ठरणार असल्याचा विश्‍वास त्यांनी व्यक्त केला.आप ने या निवडणूकीत शिक्षकांसोबतच शिक्षणाचा देखील मुद्दा अधोरेखित केला असल्याचे डॉ.वानखेडे म्हणाले.जोपर्यंत शिक्षण व्यवस्था नीट होणार नाही,शाळा दर्जेदार होणार नाहीत,शिक्षकांना सुविधा व चांगला पगार मिळणार नाही तोपर्यंत राष्ट्रनिर्मिती होणार नसल्याचे ते म्हणाले.

२००५ साली जुनी पेंशन योजना काँग्रेसच्या कार्यकाळात संपुष्टात आणण्यात आली.त्यावेळी महाराष्ट्रात व केंद्रात काँग्रेसचे राज्य होते.त्यामुळे जुनी पेंशन योजना लागू करण्या बाबत मते मागण्याचा अधिकार काँग्रेसला नाही तर भाजपने देखील जुनी पेंशन योजना लागू केल्यास राज्याच्या तिजोरीवर भार येणार असल्याचा जो कांगावा केला आहे तो देखील योग्य नसल्याचे वानखेडे यांनी सांगितले.

२००५ साली जे शिक्षक नोकरीवर रुजू झालेत त्यांच्या नोकरीला फक्त १७ वर्ष झाली,पुढील १५ वर्ष त्यांच्या निवृत्तीला शिल्लक असल्याने आतापासून तिजोरीवर येणा-या भाराचा विचार अयोग्य असल्याचे ते म्हणाले.काँग्रेस तर गेल्या अडीच वर्ष सत्तेत होती त्या वेळी जुनी पेंशन लागू करण्याचा विचार का केला नाही?असा प्रश्‍न वानखेडे यांनी उपस्थित केला.भाजपची सत्ता २०१४ पासून तर २०१९ पर्यंत असताना त्यांनी देखील शिक्षकांना जुनी पेंशन नाकारण्याचे काम केले.

आप ची सत्ता असणा-या दिल्ली व पंजाब या राज्यात शिक्षकांना जुनी पेंशन योजना लागू झाली असल्याचे ते म्हणाले.

जुनी पेंशन योजना फक्त भाजपच राज्यात लागू करु शकते हा खोटारडेपणाचा कळसच असल्याची टिका त्यांनी केली.

२००५ नंतर रुजू झालेल्या शिक्षकांना,सीबीएसी तसेच विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षकांना निवृत्तीनंतर फक्त ३ हजार रुपये पेंशन मिळणार आहे आणि ही स्थिती किती भयावह आहे,याचा विचार करावा.शिक्षकांना आपले निर्वाह भत्ता(पीएफ)वाढवायचा असेल तर संस्थाचालक त्यांच्याचकडून १० टक्के रक्कम घेतात,त्यांच्या आरोग्याच्या सुविधेसाठी देखील त्यांच्याच पगारातून १० टक्के रक्कम कापली जाते.शिक्षण व्यवस्थेतील या भ्रष्ट कारभारास जबाबदार असणा-यांना आता घरी बसवण्याची वेळ आली असल्याचे ते म्हणाले.

सोमवार दिनांक ३० जानेवारीला शिक्षक मतदारसंघाची निवडणूक होऊ घातली आहे, त्या निमित्ताने नागपूर विभागातील शिक्षकांची फसवणूक करण्यासाठी राज्यातील मंत्री, आमदार, खासदार, स्थानिक नेते मैदानात उतरले आहेत. शिक्षकांची भेट घेत आहेत, ही फार चांगली गोष्ट आहे. परंतु गेल्या अनेक वर्षांपासून शिक्षकांच्या समस्या होत्या, त्यांनी आंदोलने केलीत, तेव्हा मात्र त्यांची कुणीही खबर घेतली नाही. त्यांनी गेल्या वीस वर्षात एकही समस्या सोडविली नाही, तेच बीजेपी – काँग्रेस वाले आता अचानक सर्व समस्या सोडविण्याचे आश्वासन कसे देऊ शकतात?असा प्रश्‍न त्यांनी उपस्थित केला.

ही संपूर्ण निवडणूक जुनी पेन्शन योजना या मुद्द्याच्या सभोवतालती फिरत आहे. या मुद्द्यासह आणखी काही महत्वाची प्रश्न आहेत. त्याचीही उत्तरे आत्ताचे सत्ताधारी आणि विपक्ष (जे सहा महिन्यापूर्वी सत्तेवर होते), त्यांनी आमच्या शिक्षक बंधू आणि भगिनींना द्यावीत,अशी मागणी त्यांनी केली.

२००५ मध्ये जुनी पेन्शन योजना बंद केली तेव्हा राज्यात काँग्रेसचे सरकार होते, शिक्षक प्रतिनिधी विमाशीचे डायगव्हाणे होते, तरी पेन्शन बंद कशी झाली?

एकूणच २००५ ते २०१४ आणि २०१९ ते २०२२ पर्यंत काँग्रेस सत्तेवर होती तरीही जुनी पेन्शन योजना का लागू केली नाही?

२०१४ पासून केंद्रात बीजेपी सरकार, राज्यात मागची पाच वर्ष व आताही त्यांचे सरकार आहे. आमचे शिक्षक प्रतिनिधी नागो गाणार आहेत, तरीही पेन्शन का चालू झाली नाही?

नागपूर विधानसभेत माननीय मुख्यमंत्री यांनी एक महिन्यापूर्वी ओरडून ओरडून सांगितले आम्ही जुनी पेन्शन लागू करू शकत नाही, तरीही आता निवडणुकीच्या सामोरे पेन्शन देण्याचे खोटे आश्वासन कसे देत आहेत?

सर्वात महत्वाचे म्हणजे जुनी पेन्शन घेणारे उमेदवार आमची जुन्या पेन्शन ची लढाई लढणार कशी?

राज्यात शिक्षणावरील खर्च केवळ ३ टक्के आहे, हे बजेट न वाढविण्यास जबाबदार कोण ?

गेल्या अनेक वर्षात शाळा कॉलेजमध्ये सेवानिवृत्त शिक्षकांच्या जागा का भरल्या गेला नाहीत?

गेल्या अनेक वर्षांपासून बिनाअनुदानित शाळा कॉलेजला अनुदान का देण्यात आले नाही?

राज्यात हजारो सरकारी शाळा बजेट व सुविधे अभावी बंद करण्यात आल्या, ज्यामुळे लाखो शिक्षक नोकरीस मुकले, याला जबाबदार कोण?नागपूर मनपाच्याच एकूण ४०० पैकी २९० शाळा बंद पाडण्यात आल्या,काँग्रेस व भाजपच्या धोरणांनी लाखो शिक्षकांना रोजगारापासून वंचित केलं,याल जबाबदार कोण?

राज्यात शिक्षणाचे व्यावसायिकीकरण करणारे कोण ?

सीबीएससी, सेल फायनान्स शाळा – कॉलेजमधील शिक्षकांना वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन का दिल्या जात नाही, याला जबाबदार कोण?

सीबीएससी, विनाअनुदानित, सेल फायनान्स शाळा – कॉलेजमधील शिक्षकांना पेन्शन मिळावी यासाठी काय केले?

सीबीएससी, विनाअनुदानित सेल्फ फायनान्स व अनुदानित शाळा कॉलेजमधील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना कॅशलेस हेल्थ इन्शुरन्स का देण्यात येत नाही?

कोरोना काळात अनेक खाजगी शाळेतील शिक्षकांना पूर्ण पगार मिळाला नाही, तेव्हा सरकार कडून काय केले?

शिक्षण व्यवस्थेतील भ्रष्ट्राचारास जबाबदार कोण ?

.

असे अनेक प्रश्‍न उपस्थित करुन भाजप आणि कांग्रेसचे वेगवेगळ्या माध्यमातून शिक्षकांना आपल्या उमेदवारांना मत द्यावं यासाठी प्रेशर आणण्याचं काम करीत असल्याचा अारोप त्यांनी केला.

संस्थाचालक, मॅनेजमेंट आणि तथाकथित शिक्षण सम्राटांनी कितीही प्रेशर आणलं तरी दुर्लक्ष करा, तुम्ही कुणाला मत दिलं आहे हे शोधून देखील सापडायचं नाही. तुमचा पक्ष, संस्था आणि संघटनांचं समर्थन कुणालाही असलं तरी आपली सदसदविवेक बुद्धी जागृत ठेऊन शिक्षकांचा सन्मान कायम ठेवण्यासाठी सारासार विवेकबुद्धीने मतदान करण्याचे आवाहन याप्रसंगी त्यांनी केले.

तुमचं एक मत शिक्षकांना सन्मान मिळवून देणारं ठरेल. तुमचं एक मत महाराष्ट्रात शैक्षणिक क्रांतीचं बिजारोपण करणार ठरेल,असे ते म्हणाले.

आप ला भाजपची बी टीम म्हटल्या जातं याकडे लक्ष वेधले असतान आम्ही भाजपची बी टिम असतो तर दिल्ली व पंजाबमध्ये भाजप व काँग्रेसकडून सत्ता हिसकावून घेतली असती का?असा प्रतिप्रश्‍न त्यांनी केला.